केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयातर्फे उद्या कोलकत्यात ‘गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनातील भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ या विषयावर परिषदेचं आयोजन केलं आहे.
भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ या तीन नवीन कायद्यांची वैशिष्ट्य, त्यांची विस्तृत माहिती प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून करून देणं, हा या परिषदेचा मुख्य हेतू असल्याचं मंत्रालयानं सांगितलं. गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये या तिन्ही कायद्यांना राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली असून येत्या एक जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.