भारताचा जीडीपी वृद्धीदर या आर्थिकवर्षा अखेरीपर्यंत ७ टक्के राहील असा अंदाज गेल्या जुलै मधे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला होता तो ताज्या अहवालात कायम ठेवला आहे. त्यानंतरच्या आर्थिकवर्षात म्हणजे २०२५-२६मधे भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ साडेसहा टक्के दरानं होईल असं अहवालात म्हटलं आहे.
चालू वर्षात अमेरिकेचा वृद्धीदर दोन पूर्णांक सहा दशांशटक्के राहील असा अंदाज नाणेनिधीने गेल्या जुलैमधे व्यक्त केला होता. तो बदलून आता २ पूर्णांक ८ दशांश टक्के राहील असं अहवालात म्हटलं आहे. चीनचा वृद्धीदर ५ टक्के राहील असा अंदाज होता, तो कमी करुन ४ पूर्णांक ८ दशांश टक्के राहील तर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर यंदा आणि पुढच्या वर्षीदेखील ३ पूर्णांक २ दशांश टक्के राहील असा अंदाज आहे.
या अहवालात १९० देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करुन सर्वत्र चलनवाढीबद्दल समाधान व्यक्त केलं आहे. मात्र वाढती कर्जं, व्यापारातली वाढती अनिश्चितता, आणि भूराजकीय संघर्षाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातल्या तणावामुळे या प्रदेशातला व्यापार बसण्याची आणि महागाई भडकण्याची शक्यता नाणेनिधीने वर्तवली आहे.