वर्ष २०१६-१७ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण कुटुंबांचं सरासरी मासिक उत्पन्न ५७ टक्क्यांनी वाढल्याचं नाबार्डच्या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आलं आहे. २०१६-१७ मध्ये ग्रामीण कुटुंबांचं सरासरी मासिक उत्पन्न ८ हजार ५९ रुपये होतं; ते २०२१-२२ मध्ये १२ हजार ६९८ रुपयांपर्यंत वाढलं आहे. ग्रामीण भागातल्या कुटुंबांचा मासिक खर्चही ६ हजार ६०० रुपयांवरून ११ हजार २०० रुपयांवर गेला आहे; तसंच या कुटुंबांकडून होणारी आर्थिक बचतही वाढली आहे.
देशातल्या ग्रामीण कुटुंबांमध्ये विमा सुरक्षेतही लक्षणीय वाढ झाल्याचं या सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, किमान एक सदस्य विमा धारक असलेल्या कुटुंबांचं प्रमाण २५ टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांच्या वर गेलं आहे. ग्रामीण भागात किसान क्रेडिट कार्ड महत्त्वाचं ठरत असून पेन्शन धारक कुटुंबांची संख्या १९ टक्क्यांवरून साडे तेवीस टक्के झाली आहे. दरम्यान, थकीत कर्ज असलेल्या कुटुंबांचं प्रमाणही २०१६-१७ मधल्या ४७ टक्क्यांवरून २०२१-२२ मध्ये ते ५२ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे.