कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२३ सालाकरता प्रति हेक्टर पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य द्यायची शासनाची योजना आहे. त्याकरता पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या आधार आणि बँक खात्याशी संलग्न असलेल्या माहितीचा वापर करू देण्यासंदर्भातलं त्यांचं वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक नाहरकत पत्र आपल्या कृषी सहाय्यकाकडे जमा करणं आवश्यक आहे, असं कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं आहे.
२०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस आणि सोयाबीनचे कमी दर मिळाल्यानं शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनानं अशा पात्र शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर पर्यंत मदत द्यायचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पेऱ्यांची नोंदणी केलेली आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.