भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं तारणमुक्त कृषी कर्जाच्या मर्यादेत चाळीस हजार रुपयांची वाढ केली आहे. नव्या वर्षापासून तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा एक लाख साठ हजारांहून वाढून दोन लाख रुपये करण्याची घोषणा केली आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं जारी केलेल्या निवेदनात, वाढती महागाई आणि शेती लागवडीचा वाढता खर्चाचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं नमूद केलं आहे.
शेतकऱ्यांना कृषी कामांसाठी तसंच कृषी विकासासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध व्हावी यासाठी अतिरिक्त तारणाविना जास्त आर्थिक मदत पुरवण्याचा यामागे हेतू असल्याचंही निवेदनात म्हटलं आहे. या निर्णयामुळे पत सुलभता वाढणार असून त्याचा लाभ लहान शेतकऱ्यांना होणार आहे. यामुळे किसान क्रेडिट कार्डची उचल वाढेल जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडीत कामात गुंतवणूक करता येईल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास हातभार लागणार आहे.