पुढच्या आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक आणण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आज केली. टॅक्स रिबेटच्या सोयीमुळं १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना नवीन कर रचनेनुसार कुठलाही आयकर द्यावा लागणार नाही, अशी मध्यमवर्गासाठी खूषखबर त्यांनी आजच्या भाषणात दिली. नोकरदारांना ७५ हजार रुपयांचं standard deduction मिळत असल्यानं त्यांना पावणे १३ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर काहीही आयकर द्यावा लागणार नाही. यामुळे १ कोटी करदाते करमुक्त होतील, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी वार्ताहर परिषदेत दिली. नवीन कर रचनेत असलेल्या करांच्या दरांमध्येही सुधारणा त्यांनी आज जाहीर केल्या. त्यानुसार आता ४ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कुठलाही कर द्यावा लागणार नाही, यापूर्वी ही मर्यादा ३ लाख रुपये होती. त्यापुढील उत्पन्नावर असलेल्या करांच्या दरांमध्येही त्यांनी मोठी सवलत दिली आहे. त्यामुळे नवीन कर रचना मोठ्या प्रमाणात आकर्षक झाली आहे. पूर्वी नवीन कर रचनेत १५ लाखांच्या वर असलेल्या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर द्यावा लागत होता आणि आता २४ लाखाच्या वर असलेल्या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर द्यावा लागेल. नवीन कर रचनेअंतर्गत ४ ते ८ लाख रुपयांदरम्यानच्या उत्पन्नासाठी ५ टक्के, ८ ते १२ लाख रुपयांदरम्यानच्या उत्पन्नासाठी १० टक्के, १२ ते १६ लाख रुपयांच्या दरम्यान असलेल्या उत्पन्नासाठी १५ टक्के, १६ ते २० लाखांसाठी २० टक्के आणि २० ते २४ लाखासाठी २५ टक्के दराने आयकर द्यावा लागेल. यामुळं १२ लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांचा ८० हजार रुपये आयकर वाचेल. १८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांचा ७० हजार आणि २५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांचा १ लाख १० हजार रुपये आयकर वाचेल. ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजातून मिळणाऱ्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही TDS द्यावा लागणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा ५० हजार रुपये होते. याशिवाय TDS आणि TCS साठीही अर्थमंत्र्यांनी अनेक सुधारणा जाहीर केल्या. सुधारित आयकर विवरण पत्र भरण्याची मुदत आता २ वर्षांवरुन ४ वर्ष केली आहे. याशिवाय क्रिप्टो चलनाच्या माध्यमातून असलेली मालमत्ताही जाहीर करावी लागणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी आजच्या अर्थसंकल्पात कर्करोग, दुर्मिळ आजार आणि इतर गंभीर आजारांवरच्या ३६ औषधांना आयात शुल्कातून पूर्ण माफी दिली आहे. याशिवाय ६ जीवनरक्षक औषधांवरचं ५ टक्के सवलतीच्या दरातून आयात शुल्क द्यावं लागेल. याशिवाय सुरीमी, कॅमेरा तसंच हेडफोनचे सुटे भाग, PCB चे भाग, मोबाइलचे सेन्सर, LED आणि LCD चे भाग, दुचाकी यांच्यावरही आयात शुल्कात सवलत दिल्यानं या वस्तू स्वस्त होतील. मार्बल, ग्रॅनाइट, पादत्राणे, PVC बॅनर, सौर बॅटरी, लोह आणि स्टीलच्या काही वस्तू, स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर, कृत्रिम दागिने, दुचाकी वाहनं यासारख्या वस्तूंवरच्या शुल्कातही कपात झाल्यानं या वस्तू स्वस्त होतील.

देशभरातल्या शंभर आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये राज्यांच्या सहकार्याने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना राबवणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. उत्पादन वाढ, शाश्वत शेती पद्धतीचा अवलंब, पंचायत आणि गट स्तरावर साठवणूक क्षमतावृद्धी, सिंचन सुविधा सुधारणं, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध करून देणं हे याचं उद्दिष्ट आहे. याचा लाभ दीड कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना होणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे साडे सात कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी, मच्छिमार आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचं कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. सुधारित व्याज अनुदान योजने अंतर्गत कर्ज मर्यादा तीन लाखांवरुन ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता कार्यक्रम राबवला जाणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. याद्वारे कृषी क्षेत्रातल्या बेरोजगारांना कौशल्य, तंत्रज्ञान पुरवलं जाईल. याचा फायदा महिला, तरुण शेतकरी, ग्रामीण युवक, अल्पभुधारक यांना होणार आहे. तेलबियांसाठी सरकार राष्ट्रीय अभियान राबवणार आहे. तूर, उडीद, मसूर यांना केंद्रस्थानी ठेवून ६ वर्षांचा आत्मनिर्भर कार्यक्रम आखला जाईल, कापसाचं उत्पादन वाढवण्यासाठीही विशेष कार्यक्रम आखला जाईल, असं सीतारामन यांनी सांगितलं. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून पुढील चार वर्षांसाठी तेलबीयांची खरेदी नाफेड आणि NCCF कडून केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. जलजीवन मिशन अंतर्गत शंभर टक्के घरांना नळजोडणी करण्यासाठी याची मुदत २०२८ पर्यंत वाढवल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

येत्या तीन वर्षांत प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात कर्करुग्णांसाठी उपचार केंद्र उभारली जातील. त्यातली २०० केंद्र येत्या आर्थिक वर्षातच उभारली जातील. याशिवाय पुढच्या वर्षी वैद्यकीय महाविद्यालयात दहा हजार जागा वाढवल्या जातील, तसंच पुढच्या पाच वर्षांत ७५ हजार जागा वाढतील असं सीतारामन यांनी सांगितलं. सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी या अर्थंसकल्पात निधी वाढवला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

एक कोटी असंघटित कामगारांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली जाईल, तसंच ओळखपत्र दिलं जाईल, त्यांना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सुविधा पुरवल्या जातील. बँकांकडून वाढीव कर्जं, ३० हजार रुपयांची मर्यादा असलेली यूपीआयशी संलग्न क्रेडिट कार्ड आणि प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेत वाढ केली जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात केली आहे.

या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातलं वर्गीकरण बदललं आहे. अडीच कोटींपर्यंत सूक्ष्म उद्योग, २५ कोटींपर्यंत लघू आणि १२५ कोटीपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांना मध्यम उद्योगांचा दर्जा मिळेल. या उद्योगांसाठी असलेली उलाढालीची मर्यादाही आता वाढवून अनुक्रमे १० कोटी, १ अब्ज आणि ५ अब्ज इतकी केली आहे. उद्योग पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांसाठी पाच लाख रुपये मर्यादेचं क्रेडिट कार्डही देण्यात येणार आहे. याशिवाय चर्म उद्योग, खेळणी, अन्नप्रक्रिया, पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञान निर्मिती अशा विविध क्षेत्रांसाठीही संस्थांची स्थापना आणि योजनांवर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे.

दीड लाख ग्रामीण टपाल कार्यालये, इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक आणि २ कोटी ४० लाख टपालसेवकांच्या माध्यमातून भारतीय टपाल खातं, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. टपाल कार्यालयांच्या देशभर विणलेल्या जाळ्याच्या सहाय्यानं टपाल खात्याचं एका मोठ्या लॉजिस्टिक संस्थेत रुपांतर करण्याची सरकारची योजना आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

देशातल्या ५० पर्यटन स्थळांचा विकास राज्यांच्या सहकार्यानं केला जाईल, राज्यांना त्यांच्या कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहनपर मदत दिली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. होम स्टे साठी मुद्रा लोन दिलं जाईल, भगवान बुद्धांच्या आयुष्याशी संबंधित स्थळांवर विशेष लक्ष केंद्रित केलं जाईल, वैद्यकीय पर्यटन आणि उपचाराला प्रोत्साहन दिलं जाईल, असं त्या म्हणाल्या.

भारतनेट प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागातल्या सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड जोडणी मिळेल, असं सीतारामन यांनी सांगितलं. शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी भारतीय भाषांमधली पुस्तकं डिजिटल स्वरुपात आणण्यासाठी भारतीय भाषा पुस्तक योजना राबवली जाणार आहे. मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड अंतर्गत पाच राष्ट्रीय कौशल्य केंद्रं स्थापनं केली जाणार आहेत. २०१४नंतर सुरू झालेल्या ५ आयआयटीमध्ये साडे सहा हजार अतिरिक्त विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा दिल्या जाणार आहेत. शेती, आरोग्य क्षेत्रानंतर शिक्षण क्षेत्रातही कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर करण्याच्या उद्देशाने उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे.

उडान योजनेत आता १२० नवीन स्थळांची भर पडणार असून पुढच्या १० वर्षांत अतिरिक्त ४ कोटी प्रवाशांना याचा लाभ मिळेल, अशी घोषणा सीतारामन यांनी आज केली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईतल्या मेट्रोसाठी १ हजार २५५ कोटी,तर पुणे मेट्रोसाठी सुमारे ७०० कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी समाज माध्यमांवरील संदेशात सांगितलं. बुलेट ट्रेनसाठी ४ हजार कोटी, इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी सुमारे अकराशे कोटी रुपयांची तरतूद आहे. नागनदी सुधार प्रकल्पाला २९५ कोटी तर मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी २३० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

अर्थसंकल्पात १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करून सवलत दिल्याचा आभास निर्माण केला आहे, परंतु महागाईमुळे कंबरडे मोडलेल्या जनतेची नुकसानभरपाई त्याने होणार का, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. हा अर्थसंकल्प निराशा करणारा असून काँग्रेस पक्ष याचा निषेध करत आहे असं ते म्हणाले.

पर्यटन, चामडे आणि पादत्राणे उद्योग तसंच सागरी क्षेत्राला या अर्थसंकल्पात दिलेलं प्रोत्साहन रोजगारनिर्मितीसाठी फार महत्वाचं ठरेल असं फिक्की चे अध्यक्ष हर्षवर्धन अगरवाल यांनी म्हटलं आहे. करसवलतीची कक्षा ७ लाखांपासून १२ लाखापर्यंत वाढवणे तसेच भांडवली खर्च कायम ठेवणे ही या अर्थसंकल्पाची मोठी वैशिष्ट्ये असल्याचं ते म्हणाले.

देशातल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असून यात कृषी क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिल्याबद्दल केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. मध्यमवर्गीयांचा विचार करून आयकरात सवलत आणि आयकर प्रक्रिया सुलभ केल्याची त्यांनी प्रशंसा केली . शाश्वत विकासासाठी सरकारी खाजगी संयुक्त गुंतवणुकीला प्रोत्साहन हे वैशिष्ट्य त्यांनी अधोरेखित केलं.