राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यावर अवघ्या काही मिनिटात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकंदर ९४ हजार ८८९ कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्या. यामध्ये, याच अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मांडलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. सर्वाधिक, २६ हजार २७३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या मागण्या महिला आणि बालहक्क विकास विभागाच्या, तर त्याखालोखाल, १४ हजार ५९५ कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या मागण्या नगर विकास विभागाच्या आहेत.
विधानसभा निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी आणि जनतेची फसवणूक करण्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्या सरकारनं मांडल्या आहेत, अशी टीका माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी केली. यामुळं राज्याचं रेटींग कमी होऊन कर्जावर अधिक व्याज द्यावं लागेल, असं सांगत त्यांनी. या मागण्यांना विरोध केला. या मागण्या सादर केल्यामुळं राज्याची महसुली तूट १ लाख १४ हजार कोटींच्या पलीकडे गेली आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पादनाच्या तुलनेत राजकोषीय तूट ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर, राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडू नये याची खबरदारी घेऊनचं या पुरवणी मागण्या सादर केल्या असल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.