सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ‘शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारनं जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वं लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांची सुरक्षा आणि हक्क यांच्या संरक्षणासाठी स्थापित राष्ट्रीय आयोगाला राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधण्यास आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. न्यायमूर्ती बी.व्ही नागरत्ना आणि एन कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठानं शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वं अधिसूचित केली असून, केंद्र सरकारला त्याच्या प्रती मुख्य सचिव किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांना पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.महाराष्ट्रातील बदलापूरसह काही शाळांमधील मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, बचपन बचाव आंदोलन या स्वयंसेवी संस्थेनं देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमधील मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तज्ज्ञ समितीनं तयार केलेली ‘शालेय सुरक्षिततेबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वं’ केंद्रानं ऑक्टोबर २०२१ मध्ये जारी केली होती, मात्र आतापर्यंत केवळ पाच राज्यांनी केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केली असल्याचं या स्वयंसेवी संस्थेच्या वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिलं. मुलांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत शाळांची जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन न केल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो आणि शाळांची मान्यताही काढून घेतली जाऊ शकते. शाळा आपली जबाबदारी पार पाडत आहे की नाही यावर लक्ष ठेवण्यात पालकांची महत्त्वाची भूमिका आहे, असंही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटलं आहे, याकडंही लक्ष वेधण्यात आलं.