विनियोजन विधेयक आज विधानसभेत मंजूर झालं. त्यापूर्वी महसूल, वनं, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, तसंच महिला आणि बालविकास विभागाच्या मागण्या विधानसभेनं मंजूर केल्या. त्यानंतर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विनियोजन विधेयक मांडलं. त्यावर बोलताना, हे सरकार अस्तित्वात असताना दोन – दोन वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याची गरज नव्हती, असं मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केलं. ही परंपरा होऊ नये याची काळजी घ्यावी असं ते म्हणाले.
त्यावर यापूर्वी २०१४, आणि २०१९ साली देखील असंच झालं होतं, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. वास्तविक दोन वेळा अर्थसंकल्प सादर होणं योग्य नाही याच्याशी सहमत आहे. यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती, मात्र ती अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही, ती लवकर स्थापन करुन हा प्रकार बंद व्हावा, असं अजित पवार म्हणाले.
विनियोजन विधेयक विधान परिषदेतही मंजूर झालं. विधानपरिषदेत अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेला मंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिलं. या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागासाठी भरीव आणि पुरेशी तरतूद केली आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्पातल्या योजना राबवण्यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
विरोधकांकडूनही लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेतले जात आहेत हेच अर्थसंकल्पातल्या घोषणांचं यश आहे, असं ते म्हणाले. सरकार कृषी क्षेत्रासाठी करत असलेल्या उपायोजनांमुळे येत्या काळात कृषी उत्पन्नात अधिकाधिक वाढ होईल असा विश्वास केसरकर यांनी व्यक्त केला.
विधान परिषदेत पुरवणी मागण्या केसरकर यांनी मांडल्या.
