राज्यसरकार शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असल्याचा आरोप आज विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनते अंबादास दानवे यांनी केला. नापिकी, कर्जाचा बोजा, पीक विम्यातल्या अडचणी, शेतमालाला बाजारभाव आदी समस्यांमुळे शेतकरी त्रस्त आहे. आणि सरकार केवळ मदतीच्या घोषणा करीत आहे, असं ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांचे १० हजार २२ कोटी ६४ लाख रुपये शेतपिकांच्या नुकसानीचे तर ५ हजार ९७५ कोटी रुपयांचे कर्ज मुक्त करण्याचे असे एकूण १५ लाख ९९७ कोटी ६४ लाख रुपये सरकारकडे शेतकऱ्यांची थकबाकी आहे,असा तपशील त्यांनी दिला. २०२३ मध्ये १५ जिल्ह्यातल्या मिळून २४ तालुक्यात गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ तर १६ तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ घोषित करण्यात आला. शासनानं दुष्काळग्रस्त १०२१ महसूल मंडळांमध्ये सवलती जाहीर करूनही अद्याप शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत, असं ते म्हणाले.
कांदा निर्यात धोरण दुटप्पी असून गुजरात, मध्यप्रदेश मधून बोगस बी बियाणं, खत हे शेतकऱ्यांच जीवन संपवण्याचं काम करतं, राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना जुमानत नाहीत, मागेल त्याला शेततळं ही योजना केवळ कागदावर राहिली आहे, असं दानवे म्हणाले.