पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, अशी ग्वाही मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. अशा शाळांचं एकत्रीकरण करून समूहशाळा सुरू करण्याची तरतूद नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आहे, मात्र, तसं काही करण्याचं सरकारचं धोरण नाही. अशा शाळांचं फक्त सर्वेक्षण सुरू आहे, आदिवासी भागांमधल्या शाळा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असं आश्वासन केसरकर यांनी दिलं.  जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधल्या शिक्षकांची भरती पूर्ण झाली असून, माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असंही केसरकर यांनी नमूद केलं. त्याआधी दुपारी कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर मर्यादित वीस षटकांच्या विश्वचषक स्पर्धेचं जेतेपद पटकावणाऱ्या भारतीय संघाचं अभिनंदन करण्याचा प्रस्ताव सभागृहानं एकमताने मंजूर केला.