कावड यात्रा मार्गावरच्या, खाद्यगृहांच्या मालकांनी दुकानाच्या पाटीवर स्वतःचं नाव लिहिण्याच्या, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारच्या निर्देशांना सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्थगिती दिली.
हे निर्देश धार्मिक भेदभाव करणारे असल्याचं सांगत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, आणि इतर संस्था तसंच व्यक्तींनी या निर्देशांविरुद्ध याचिका दाखल केल्या होत्या. अशा प्रकारचे निर्देश देण्याच्या अधिकाराबाबतही याचिकाकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. त्यावर न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती एस व्ही एन भट्टी यांच्या पीठानं आज सुनावणी घेत हंगामी आदेश दिला.
दोन्ही राज्य सरकारांनी येत्या शुक्रवारपर्यंत यावर आपलं म्हणणं सादर करावं, असे निर्देश न्यायालयानं दिले. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.