केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं एससीआरआर, अर्थात रोखे करार नियमन कायदा १९५६ मध्ये सुधारणा केली आहे. आयएफएससी अर्थात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांच्या अखत्यारितल्या आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारांमध्ये जागतिक मानकांनुसार सूचीबद्ध होण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय कंपन्यांकरता प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ही सुधारणा केली आहे. भारतातल्या सार्वजनिक कंपन्यांचे प्रस्ताव आणि वितरण, भांडवलाच्या किमान १० टक्के  इतकं असणं बंधनकारक असणार आहे. मर्यादा कमी केल्यानं, देशातल्या उदयोन्मुख कंपन्या तसंच तंत्रज्ञान क्षेत्राला सुलभतेनं जागतिक भांडवल उपलब्ध होऊ शकणार आहे.