तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या गर्भवती महिलांकडे विशेष लक्ष पुरवण्याची शिफारस संसदीय समितीनं केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाच्या अनुषंगानं ही शिफारस करण्यात आली असून, महिला कैदींची प्रसूती पूर्व आणि प्रसूती पश्चात काळजी घेण्यासाठी आणि त्यांच्या मुलांसाठी कारागृहात पुरेशा सुविधा असायला हव्यात, असं या समितीच्या अहवालात म्हटलं आहे. समितीचे अध्यक्ष ब्रिजलाल यांनी आज संसदेत याबाबतचा अहवाल सादर केला. तुरुंगात जन्माला येणाऱ्या बालकांची शारिरीक आणि मानसिक पातळीवर योग्य  काळजी घेता यावी, यासाठी  त्यांना वयाच्या १२ व्या वर्षापर्यंत आपल्या आई बरोबर राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी शिफारसही समितीनं  केली आहे.