राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळें होणाऱ्या वायू प्रदूषणाबाबत दररोज अहवाल सादर करण्यासाठी एका व्यक्तीची नियुक्ती करायला सांगितलं आहे. हवेच्या ढासळत्या गुणवत्तेमुळे दिल्ली-एनसीआर परिसरातल्या लोकांना गंभीर आजारांचा सामना करावा लागत आहे असं न्यायाधिकरणाने म्हटलं आहे.

पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे हवेतली कार्बन डायऑक्साइडची पातळी 70 टक्क्यांनी वाढत असल्याच्या वृत्ताची दखल घेत न्यायाधिकरणाने  उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि  हरियाणाच्या  सरकारना प्रदूषणाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करायला संगितलं आहे.

एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल यांच्या  अध्यक्षत्याखालील पीठाने शेतकऱ्यांना अद्याप उपकरणे उपलब्ध करून न दिल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना उपकरणांच्या खरेदीसाठी 600 कोटी रुपये वितरित केल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीने एनजीटीच्या पिठाला सांगण्यात आलं आहे.

अतिरिक्त निधीची तरतूद राज्य सरकारांनी करायची आहे. न्यायाधिकरणाने राज्यांना १५ नोव्हेंबर पर्यंत अहवाल सादर करायला सांगितलं आहे.