सायबर दहशतवाद आणि आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी जागतिक कायदेशीर चौकट तयार करण्याचं आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विधिज्ञांना केलं आहे. नवी दिल्ली इथं आज सकाळी  दोन दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय वकील परिषदेचं उद्घाटन करताना ते  बोलत होते. सायबर दहशतवाद, आर्थिक गैरव्यवहार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर या समस्यांना तोंड देण्यासाठी जागतिक चौकटीची गरज असून, हे एकट्या दुकट्या सरकारचं काम नसून, विविध देशांच्या  कायदेतज्ञांनी यासाठी  एकत्र येणं आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. प्रधानमंत्री म्हणाले की, भारत अनेक ऐतिहासिक पावले उचलत असताना ही परिषद होत आहे.  नारीशक्ती वंदन कायदा भारतातील महिलांच्या विकासाला नवी दिशा आणि नवी ऊर्जा देईल, असं त्यांनी सांगितलं. स्वतंत्र भारताचा पाया मजबूत करण्यासाठी भारतीय कायदेतज्ञांचा  अनुभव कामी आला असं सांगून ते म्हणाले की, न्यायपालिका आणि विधीज्ञ हे वर्षानुवर्षे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे संरक्षक राहिले आहेत आणि  कोणत्याही देशाच्या जडणघडणीत कायदेतज्ञांची भूमिका महत्त्वाची असते.  न्यायदान व्यवस्थेसमोरील उदयोन्मुख आव्हाने ही या परिषदेची संकल्पना आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे प्रथमच या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या विविध कायदेविषयक मुद्दांवर अर्थपूर्ण संवाद आणि चर्चेसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं हा परिषदेचा उद्देश आहे.