धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घाईगडबडीत घेण्याऐवजी न्यायालयात टिकेल असं देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाविषयी आज मुंबईत येथे बैठक पार पडली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह इतर मंत्री, आमदार आणि धनगर समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा राज्यात शासन निर्णय काढून काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधींसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठवलं जाईल. या शिष्टमंडळाचा अहवाल ॲटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवून राज्य शासनाच्या पातळीवर त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन घेण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं. शासन निर्णय काढण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचण आली तर आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. आंदोलनादरम्यान धनगर समाजबांधवांवर नोंदवण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं. आरक्षण मिळण्यापूर्वी धनगर समाजाला आदिवासींच्या धर्तीवर योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली असून धनगर समाजाच्या मागणीला पूरक भूमिका शासनाने उच्च न्यायालयात घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.