लोककल्याणकारी योजना सुरू ठेवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी, केंद्र सरकारकडून राज्यांना 50 वर्षांसाठी देण्यात येणाऱ्या बिनव्याजी कर्जाला पुढील एक वर्षासाठी मुदत वाढ देत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

या वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी एक लाख 30 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये काल फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज अर्थात फिक्कीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना सीतारामन बोलत होत्या.यासाठी चालू वर्षात 1 लाख कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी आणखी 30 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यापैकी 80 टक्के निधी राज्यांच्या गरजेनुसार वापरण्यात येईल आणि 20 टक्के निधी एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका यांसारख्या योजनांसाठी वापरण्यात येईल असेही सीतारामन यांनी सांगितले आहे.