भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेश जानेवाले भारतीयों के लिए भुगतान विकल्पों को बढ़ाने के वास्ते भारत में बैंकों को एटीएम, पीओएस मशीन और विदेशी ऑनलाइन कारोबारियों को भुगतान करने के लिए रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा फैसलों की जानाकारी देते हुए कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा की। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि ई-रूपी वाउचर जारी करने के लिए गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान उपकरण जारीकर्ताओं को अनुमति देकर ई-रूपी वाउचर के दायरे और पहुंच का विस्तार करने का प्रस्ताव है। यह व्यक्तियों की ओर से ई-रूपी वाउचर जारी करने और प्रक्रिया को सरल बनाने में सक्षम होगा।
उन्होंने कहा कि आरबीआई ने जिम्मेदार नवाचार और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन को और बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लेंडिंग में डिफॉल्ट लॉस गारंटी व्यवस्था पर दिशानिर्देश जारी करने का फैसला किया है। डिजिटल लेंडिंग के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगस्त/सितंबर 2022 में जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देश डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम के व्यवस्थित विकास को और सुगम बनाएंगे । उन्होंने कहा कि यूसीबी के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को मार्च 2026 तक दो और वर्षों तक प्राप्त करने के लिए समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है क्योंकि कई यूसीबी ने मार्च 2023 तक आवश्यक लक्ष्यों को पूरा कर लिया है, उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी को उचित प्रोत्साहन दिया जाएगा।