जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने न्यायाधीश जीडी शर्मा की अध्यक्षता वाले आयोग को और छह महीने तक बढा दिया है। इस आयोग का गठन मार्च, 2020 में विभिन्न वर्गों के आरक्षण की समीक्षा करने के लिए किया गया था। 18 सितम्बर 2023 को इस आयोग के कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण पिछले महीने पैनल ने इसका विस्तार करने का अनुरोध प्रशासन से किया था।