स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि के लिए एक लाख 52 हजार करोड़ रुपये रखे हैं। उन्होंने कहा कि कौशल के अलावा सरकार ने 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना की भी घोषणा की है।
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी-आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि केंद्रीय बजट में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में घोषित नई परियोजनाओं या योजनाओं के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट निवेश से रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं।
तेलगु देशम पार्टी के लावु श्री कृष्ण देवरायलु ने इस बजट के माध्यम से आंध्र प्रदेश को विशेष लाभ देने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार इसे 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि राजधानी निर्माण के लिए राज्य को विशेष अनुदान देना होगा।
भाजपा के विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि यह बजट विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और यह समावेशी तथा विकासोन्मुख है।
वाईएसआर कांग्रेस के पी वी मिधुन रेड्डी ने सरकार से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की।
तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय ने कहा कि बजट में किसानों और बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने सरकार से एमपीएलएडी योजना का फंड बढ़ाने का आग्रह किया।
