सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा-विनियमन विधेयक के मसौदे पर टिप्पणियाँ और सुझाव प्राप्त करने की समय सीमा को इस साल 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत परामर्श के बाद विधेयक का नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। इससे पहले व्याख्यात्मक नोट्स के साथ विधेयक का मसौदा हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए पिछले साल नवंबर में सार्वजनिक किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि विधेयक के मसौदे पर कई सिफारिशें, टिप्पणियाँ और सुझाव प्राप्त हुए हैं।
मंत्रालय विधेयक के मसौदे पर हितधारकों के साथ सिलसिलेवार तरीके से विचार-विमर्श कर रहा है।
