सरकार ने कहा है कि देश में किसी भी प्रमुख बंदरगाह का निजीकरण नहीं किया गया है और भूमि तथा तट का स्वामित्व सरकार के पास है। बंदरगाह संचालन और निजीकरण पर राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रमुख बंदरगाहों में कुछ परियोजनाओं के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई है। श्री सोनोवाल ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के अधीन 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जबकि 217 गैर-प्रमुख बंदरगाह राज्य समुद्री बोर्डों द्वारा संचालित हैं या उनके नियंत्रण में हैं।
