भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी आयोग की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाने का निर्देश देने की अपील की है।
इस आयोग का गठन पिछली सरकार की ओर से बिजली खरीद के लिए किए गए समझौतों तथा मानुगुरु और दामेरचेरला में ताप ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की जांच के लिए किया गया था।
के. चंद्रशेखर राव ने याचिका दायर करके आयोग के गठन को चुनौती दी है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ से बिजली खरीद के लिए पिछली बीआरएस सरकार के निर्णयों की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है।
