केंद्र ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मानकों और नियामक व्यवस्था के विकास के लिए परीक्षण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और संस्थागत समर्थन के वित्तपोषण के दिशानिर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल दो सौ करोड़ रुपये योजना खर्च के साथ शुरू किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली इस योजना का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए नई परीक्षण सुविधाओं के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस योजना में GH2 उत्पादन और व्यापार में गुणवत्ता, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत गुणवत्ता और निष्पादन परीक्षण सुविधाओं का विकास शामिल है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पिछले वर्ष 4 जनवरी को वित्त वर्ष 2029-30 तक 19 हजार सात सौ करोड़ रुपये से अधिक के योजना खर्च के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में काम करना है।
मिशन से अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से कार्बन मुक्त प्रणाली विकसित होगी। जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत हरित हाइड्रोजन में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने में सक्षम होगा।
