सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोके।

    श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10 हजार 700 करोड़ रुपये की इक्विटी के निवेश को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।