सरकार ने एक सौ दिन की पहल के अंतर्गत गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस–जीईएम ने अपने प्लेटफार्म पर विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लेन-देन शुल्क में कटौती की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि जीईएम में अपना लेन-देन शुल्क लगभग 33 प्रतिशत घटा दिया है जिससे विक्रेताओं को लाभ होगा और वे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। जीईएम ने अपने पोर्टल के लिए नई राजस्व नीति की घोषणा की है, जो इस वर्ष 9 अगस्त से प्रभावित हो गई है।