भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में दो लाख दस हजार 874 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। आज मुंबई में आयोजित रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक के दौरान इसे मंजूरी दी गई।
एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर – सीआरबी को 6 दशमलव पांच शून्य प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया। बोर्ड ने मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थितियों और वित्तीय संकट के कारण वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान विकास और समग्र आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए सीआरबी को रिज़र्व बैंक की बैलेंस शीट के आकार के 5 दशमलव पांच शून्य प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया था। 2022-23 में अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसे बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया।
बैठक में डिप्टी गवर्नर डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे. और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक भी उपस्थित थे। बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव श्री अजय सेठ और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी भी शामिल हुए। बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण पर चर्चा और अनुमोदन करने के अलावा वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की भी समीक्षा की।
