लोकसभा में 2024-25 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के तारिक अनवर ने आम लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन नहीं किया गया। उन्होंने दवाओं की ऊंची कीमतों की ओर भी इशारा करते हुए आरोप लगाया कि लोग दवाएं खरीदने में असमर्थ हैं।
भाजपा के डॉ संजय जायसवाल ने कहा, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में केवल तीन सौ 87 मेडिकल कॉलेज थे जो अब बढ़कर सात सौ छह हो गये हैं। श्री जयसवाल ने कहा कि 2014 में लगभग 51 हजार मेडिकल सीटें थीं जो अब बढ़कर एक लाख से अधिक हो गयी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। उन्होंने कहा, अब तक तीन करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। श्री जयसवाल ने कहा, इस साल के बजट में तीन कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है, जिससे देश के 27 लाख कैंसर रोगियों को फायदा होगा। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने कहा, वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में स्वास्थ्य बजट घटाया गया। उन्होंने कहा, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तो बढ़ी लेकिन उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। टीएमसी की डॉ. शर्मिला सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अपर्याप्त फंडिंग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य सेवा के लिए समर्पित वित्त पोषण की आवश्यकता पर जोर दिया। चर्चा चल रही है।
