दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को घोटाले का मुख्य आरोपी बताते हुए अदालत से उनकी 10 दिन की हिरासत की मांग की है।
निदेशालय ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति को तैयार करने में सीधे तौर पर शामिल थे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अदालत ले जाते समय संवाददाताओं के सवाल के जवाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि वह जेल से ही देश के लिए काम करते रहेंगे।
कल शाम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।