पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में सरकार ने संशोधित प्रधानमंत्री जैव ईंधन जलवायु परिवर्तन अनुकूल फसल अवशेष निवारण (पीएम-जीवन) योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि अवशेषों के लिए किसानों को पारिश्रमिक आय प्रदान करना और पर्यावरण प्रदूषण का समाधान करना है। योजना में संशोधन के साथ, उन्नत जैव ईंधन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावों में नई प्रौद्योगिकियों और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना से स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी।
नई सरकार के पिछले तीन महीनों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एलपीजी सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत में काफी वृद्धि हुई है। इस वर्ष जुलाई में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के साथ संचालन और परीक्षण उद्देश्यों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। यह सतत विकास और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति देश की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
