विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि दामोदर घाटी निगम – डीवीसी तेज बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी छोड़ने के संबंध में निर्णय स्वयं नहीं लेता है। मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में सभी निर्णय दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति की सलाह के अनुसार हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार, झारखंड सरकार, केंद्रीय जल आयोग के सदस्य सचिव और डीवीसी के प्रतिनिधि शामिल हैं।
इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दामोदर घाटी निगम को राज्य में हालिया बाढ़ के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित बाढ़ रिलीज के बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को पूर्व सूचना देने से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का डीवीसी द्वारा पालन किया गया था। इसके अलावा तेनुघाट बांध जिसने 85 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे समस्या काफी बढ़ गई है। वो डीवीसी के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि इसका संचालन झारखंड सरकार द्वारा किया जाता है।
