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मुख्य समाचार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केन्द्रीय बजट 2023-24 संसद में पेश किया।
आयकरदाताओं के लिए छूट की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपये की गई।
वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत।
पूंजीगत निवेश परिव्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर दस लाख करोड़ रुपये किया गया, प्रभावी पूंजीगत व्यय बजट में 13 दशमलव सात लाख करोड़ रुपये निर्धारित।
रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय दो लाख चालीस हजार करोड़ रुपये घोषित।
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा और पशुपालन, डेयरी और मछलीपालन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषिवर्धक कोष स्थापित किया जाएगा।
भारत को 'श्रीअन्न' का वैश्विक हब बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह माना जाएगा।
प्रधानमंत्री पी.बी.टी.जी. विकास मिशन विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू किया जाएगा।
पारंपरिक कलाकारों और हस्तशिल्पियों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज घोषित, इसे एम.एस.एम.ई. मूल्य श्रृंखला के साथ समेकित किया जाएगा।
75 हजार करोड़ रुपये के निवेश से प्राथमिकता पर एक हजार महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं पर काम किया जाएगा।
हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की प्राथमिकता का पूंजी निवेश।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई।
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। नरेन्द्र मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्णबजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को गरीब किसानों के सपना पूरा करने वाला बताया।
अभी आप प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
बजट में आयकर दाताओं को भी राहत दी गई है। आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी गई है और अब तीन लाख रूपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। तीन से छह लाख रूपये तक की आय वाले करदाताओं को पांच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा। छह से नौ लाख रूपये तक की आय पर कर की दर दस प्रतिशत और नौ से 12 लाख रूपये तक यह 15 प्रतिशत होगी। 12 से 15 लाख रूपये तक की आय वाले करदाताओं को बीस प्रतिशत कर देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर आयकर की दर तीस प्रतिशत होंगी। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को सात लाख रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।
वित्तमंत्री ने वेतनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था में भी देने का प्रस्ताव किया।
नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतम अधिभार 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे व्यक्तिगत आयकर की अधिकतम कर दर घटकर 39 प्रतिशत हो जायेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि पिछले बजट में भारत के अपने सौंवे वर्ष के लिए खींची गई रूपरेखा को इस बजट में भी आगे बढाया है। आजादी के 75वें साल में भारत एक चमकता सितारा है। बजट में चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है।
वित्तमंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढाकर दस लाख करोड रूपये किया जो कि सकल घरेलू उत्पाद का तीन दशमलव तीन प्रतिशत होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में सात प्राथमिकताएं हैं। ये सभी एक-दूसरे को संपूर्ण करती हैं और अमृतकाल के दौरान सरकार का मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति काम करती है। इसमें समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना, अवसंरचना और निवेश, सक्षमता लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्ट अप्स खोलने के लिए कृषि बढावा कोष स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों के सामने आ रही चुनौतियों का नवाचार और किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। मोटा अनाज यानी मिलेट्स के लिए ‘श्री अन्न’ वैश्विक केंद्र बनाने के वास्ते भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढावा दिया जाएगा। संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करेगा।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए कृषि ऋण को बीस लाख करोड रूपये तक बढाया जाएगा। सरकार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना छह हजार करोड रूपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू करेगी। इससे मछुआरे, मछली विक्रेता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम और अधिक सक्षम बनेंगे तथा बाजार का विस्तार किया जा सकेगा।
सरकार, किसानों विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहकारिता आधारित विकास मॉडल को बढावा दे रही है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षाऔर कौशल विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं। 2014 से स्थापित वर्तमान 157 मेडिकल कॉलेजों में ही 157 नये नर्सिंग कालेज स्थापित किए जाएंगे।
बजट में वर्ष 2047 तक जनजातीय क्षेत्रों में 40 वर्ष तक की उम्र वाले सात करोड लोगों का कौशल विकास किया जाएगा। सरकारी तथा निजी मेडिकल कालेज और निजी क्षेत्र अनुसंधान के लिए चुनिंदा आई सी एम आर प्रयोगशालाओं की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों - पी वी टी जी की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पी वी टी जी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। योजना के अंर्तगत अगले तीन वर्षों में 15 हजार करोड रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार अगले तीन वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38 हजार आठ सौ अध्यापक और सहायक कर्मी नियुक्त करेगी। इन विद्यालयों में साढे तीन लाख से अधिक जनजातीय छात्र अध्ययनरत हैं।
पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय को 66 प्रतिशत बढाकर उनासी हजार करोड रूपये से अधिक किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में हरित विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रतिसजग जीवनशैली आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवनशैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ‘’प्रधानमंत्री-पृथ्वी माता पुर्नरूद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार’’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
बजट में रेलवे के लिए अब तक के सर्वाधिक दो लाख चालीस हजार करोड रूपये के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क सुविधा में सुधार के लिए पचास अतिरिक्त हवाईअड्डों, हेलीपोर्ट , वाटर ऐरोड्रोम के पुनरूद्धार किया जायेगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जायेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र लाई जायेगी। इसके अन्तर्गत महिलाओं या बालिकाओं को दो वर्ष की अवधि के लिए दो लाख रूपये तक की जमा राशि पर साढे सात प्रतिशत ब्याज मिलेगा। 75 हजार करोड़ रुपये के निवेश से प्राथमिकता पर एक हजार महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं पर काम किया जाएगा।
केन्द्रीय बजट 2023-24 प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ-फिक्की ने केन्द्रीय बजट को संतुलित और प्रगतिशील बताते हुए इसका स्वागत किया है तथा कहा है कि बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है ।
फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा ने बजट का स्वागत किया है।
भारतीय उद्योग परिसंघ - सीआईआई के अध्यक्ष संजीव बजाज ने बजट को संतुलित बताया।
निवेशकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आज संसद में पेश केन्द्रीय बजट 2023-24 का स्वागत किया है। बजट प्रस्तुति के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में दोपहर के कारोबार में आधे प्रतिशत से अधिक का उछाल आया।
अब कुछ अन्य खबरे जी-20 के शिक्षा से संबद्ध कार्य समूह की पहली बैठक आज चेन्नई में शुरू हुई। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल. मुरुगन ने बैठक का उद्घाटन किया।
उत्तराखंड के जोशीमठ में आज से सभी स्कूल खुल गए हैं और नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने आपदा प्रभावित जोशीमठ में कुछ स्कूलों में अस्थाई राहत शिविर बनाये थे।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर -
प्रधानमंत्री पी.वी.टी.जी. विकास मिशन विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू किया जाएगा।