US says, there is no indication that Russia has moved any nuclear weapons yet
WPL 2023: Delhi Capitals set target of 132 runs for Mumbai Indians
India bag 4 gold in World Women's Boxing Championship with Nikhat and Lovlina clinching title today
Indian pair Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty win Swiss Open Super 300 Badminton doubles title in Basel
Emergency declared in Mississippi following devastating tornado in US
Home Minister Amit Shah launches several development projects worth over Rs 4200 crore in North Karnataka
Mann ki Baat: PM Modi urges people to take precautions in view of rising COVID -19 cases; Says, Government working on uniform policy for organ donation in the country
BJP President JP Nadda performs Bhoomi Pujan of new BJP office in Bhopal
Andhra Governor S Abdul Nazeer congratulates ISRO scientists for successful launch of LVM3-M3 OneWeb India-2
IMF Chief Georgieva warns of increased financial stability risks following recent turmoil in banking sector
मुख्य समाचार
संसद का बजट सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू; राष्ट्रपति ने वर्तमान सरकार को स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली बताया।
राष्ट्रपति ने कहा- गरीब कल्याण अन्न योजना संवेदनशील और गरीब समर्थक सरकार की पहचान।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर छह से छह दशमलव पांच प्रतिशत रहने का अनुमान।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्विक मंदी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू।
********
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हर तरह के दुस्साहस को कड़ा जवाब, अनुच्छेद 370 और तीन तलाक को हटाना निर्णायक सरकार के उदाहरण हैं।
संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है, जो इमानदार व्यक्तियों का सम्मान करती है और गरीबों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें स्थायी रूप से सशक्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि वर्ष 2047 तक ऐसे देश का निर्माण करने की जरूरत है, जिसमें न केवल गौरवशाली अतीत को ग्रहण किया जाए, बल्कि आधुनिकता के सभी स्वर्णिम पक्षों को समाविष्ट भी किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा भारत बनाए जो आत्मनिर्भर हो और अपने मानवीय कर्तव्यों को भी पूरा करने में सक्षम हो।
मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा है। नीति, रणनीति में सम्पूर्ण परिवर्तन के इच्छाशक्ति दिखाई है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, आर्टिकिल 370 को हटाने से लेकर, तीन तलाक हमें एक सौ साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने में मिल रहा है।
विश्व में भारत के बढ़ते कद के संबंध में राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पहली बार लोगों को बहुत से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अभी प्रत्येक भारतीय का विश्वास चरम पर है और भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। भारत के जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर राष्ट्रपति ने कहा कि 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, के मंत्र के साथ देश जी-20 के सदस्य देशों के सहयोग से वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान तलाशने का प्रयास कर रहा है। अपने सम्बोधन में राष्ट्रपति ने इस बात का भी उल्लेख किया कि आतंकवाद के प्रति भारत के कड़े रुख को विश्व ने मान्यता दी है। इसके कारण आतंकवाद के विरुद्ध प्रत्येक वैश्विक मंच पर भारत की आवाज गम्भीरता से सुनी जा रही है।
भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विगत कुछ वर्ष में इसके विरुद्ध अथक लड़ाई लड़ी गई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान सरकार सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।
आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है, जिससे विकसित देशों में प्रेरणा ले रहे हैं। बड़े-बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल तीनों को एक साथ रखकर एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड, प्रत्यक्ष लाभ और डिजिटल भारत जैसे कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज तीन सौ से अधिक योजनाओं में लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में आर्थिक लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत उन देशों में से एक था, जिनमें गरीबों के जीवन को बचाने को शीर्ष प्राथमिकता दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी गरीब भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार बदली हुई परिस्थितियों में करने का निर्णय लिया है। यह एक संवेदनशील और गरीब-हितैषी सरकार की पहचान है।
मेरी सरकार ने बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। इतने कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों के नतीजा है कि उन्हें खूब सुविधाएं आज या तो शतप्रतिशत आबादी तक पहुचं चुकी है। या फिर उस लक्ष्य के बहुत ही निकट है। मेरी सरकार हर योजना में शत प्रतिशत सेचुरेशन के साथ ही अंत्योदय के प्रति भी पूरी निष्ठा से काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सही और सभी लाभार्थियों को मिले, कोई भी सरकार की योजना के लाभ से बंचित ना हो।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संबोधन की प्रतिलिपि लोकसभा और राज्यसभा में पेश कर दी गई।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वर्ष में वास्तविक रूप से 6 दशमलव पांच प्रतिशत की आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल पेश होने वाले आम बजट से पहले आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।
सर्वेक्षण के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि की उम्मीद है। यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस साल मार्च में भारत की जीडीपी लगभग 3 दशमलव पांच ट्रिलियन डॉलर रहेगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कीमतों में वृद्धि काफी धीमी हो गई है। सर्वेक्षण के अनुसार, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6 प्रतिशत से नीचे है और थोक मूल्यवृद्धि 5 प्रतिशत से नीचे की दर से हो रही है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़ा है।
आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
वर्ष 2023-24 का केन्द्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्रवाई नही होगी और इस दौरान विभागों से संबंध संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी।
बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र ध्येय 'भारत प्रथम, नागरिक प्रथम' है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास है।
आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डामाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारतीय सामान्य मानवी की आशा अकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही। लेकिन विश्व जो आशा कि किरण देख रहा है, उसे वह और अधिक प्रकाशमान नजर आएं। मुझे पूरा भरोसा है कि निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगी।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-आई.एम.एफ. ने कहा है कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने आज अपने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के जनवरी अपडेट को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि घरेलू मांग में लचीलेपन के कारण वर्ष 2024 में छह दशमलव पांच प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने से पहले वर्ष 2023 में भारत का छह दशमलव एक प्रतिशत की दर से विकास होगा।
चंडीगढ़ की सुखना लेक में जी-20 प्रतिनिधियों के लिए कल जी-20 थीम- "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" पर एक लेजर साउंड-एंड-लाइट शो का आयोजन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सरंचना कार्य समूह की पहली बैठक के लिए जी-20 के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 50 देशों के 93 प्रतिनिधि उपस्थित थे। यह बैठक आज शाम सम्पन्न होगी।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के अंतर्गत जमशेदपुर और कोलकाता के बीच सीधी उड़ानों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि यह सेवा इन दो प्रमुख शहरों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 फरवरी तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 10 फरवरी तक नाम वापिस लिए जा सकते हैं।
मतदान 27 फरवरी को होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी।
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस वर्ष गणंतत्र दिवस परेड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल-सीआरपीएफ को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते के लिए प्रथम पुरस्कार जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। गृहमंत्री ने कहा कि समारोह में जवानों ने अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाया। श्री शाह ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल को झांकी प्रतियोगिता जीतने पर भी बधाई दी है।
राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' पर राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को अमृत उद्यान नाम दिया है। पर्यटक अमृत उद्यान में बारह प्रकार के ट्यूलिप देख सकेंगे।
उत्तराखंड के देहरादून में अपर मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के विस्थापन और पुनर्वास के लिए एक उच्च समिति की बैठक हुई। जोशीमठ से जुडे़ सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और एक रिपोर्ट तैयार की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से-
जोशीमठ आपदा के प्रभावितों के पुनर्वास की दिशा में उत्तराखंड सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। इस कड़ी में प्रभावितों के पुनर्वास के लिए तीन विकल्प प्रस्तावित किये गए हैं। पहले विकल्प के तहत प्रभावित भू-भवन स्वामियों को क्षति के मुआवजे के रूप में मानकों के अनुरूप वन टाइम सेटलमेन्ट किया जाएगा। दूसरे विकल्प के तहत प्रभावितों को मकान निर्माण के लिए अधिकतम क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तक की भूमि प्रदान की जायेगी और यदि यह कम हूई तो शेष राशि का मानकों के अनुरूप भुगतान किया जायेगा। तीसरे विकल्प के तहत प्रभावितों के पुनर्वास के लिए चिन्हित स्थान पर अधिकतम 75 वर्ग मीटर भूमि पर भवन निर्माण करके दिया जायेगा। रामखिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
इस बीच, जोशीमठ में पानी का बहाव काफी कम हो गया है और दरारों वाले मकानों की संख्या भी बढी नहीं है। जोशीमठ में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।
मुख्य समाचार एक बार फिर:-
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर।